More than 100 adivasi and forest dwellers’ organisations call upon the Central and State governments to do their constitutional duty and defend people’s rights

An upcoming Supreme Court hearing may again result in eviction orders against millions of people – people whose rights have been illegally denied. We call upon the Central and State governments to defend the rights of India’s tribals and forest dwellers and to stop trying to use court orders, internal sabotage and blatant illegality against our country’s most oppressed people.

On April 2nd, the Supreme Court is scheduled to hear the case Wildlife First and Ors. vs Union of India and Ors. (WP 109/2008). This case is a challenge to the constitutionality of the Forest Rights Act, 2006, a law that was passed after a nationwide movement demanding that the rights of traditional forest dwelling communities – mostly adivasis – be recognised. The law sought to correct what it called the “historic injustice” created by India’s forest laws – inherited from the British, these laws have reduced crores of people to destitution by arbitrarily declaring government forests and treating forest dwellers as “encroachers” in their homelands and in the very forests they had often fought to protect. But the law has been grossly violated by both the Central and the state governments and huge numbers of claims for rights have been illegally rejected.

In 2019, after a one sided hearing in which the Central government failed to defend the law, the Supreme Court had ordered eviction of rejected claimants. This would have meant seventeen lakh claimant families facing evictions. After nationwide protests the Court put its order on hold and asked for a review of rejections. But in the years since the Central government never tried to take this process seriously – and either no review was done or haphazard, arbitrary reviews resulted in rejections being repeated.

Now, on April 2nd, the retired forest officials and wildlife NGO behind this case want to ask for eviction of lakhs of families again. They also are targeting the law’s strongest and most pro-conservation provisions – the ones that entitle communities to protect their own forests. They want this power and the power to recognise rights to be vested with unaccountable forest officials.

We remind the Central and state governments of their duty to the forest dwelling peoples of this country. In particular, we call upon the Central government to defend this law in court and to cease its approach – reflected in multiple laws and policies – of enabling forest bureaucrats and large corporations to deny the rights of tribals and forest dwellers. We demand that the Central government ensure this misguided case is dismissed and that both it and all state governments recognise the rights of forest dwellers to their lands and to manage and protect forests, as required by the Forest Rights Act.

A briefing note with further details is attached.

केंद्र सरकार कि लापरवाही के चलते लाखों आदिवासी और वनवासी पर मंडरा रहा बेदखली का खतरा

सौ से ज्यादा जन संगठन केंद्र और राज्य सरकारों से अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई में फिर से लाखों लोगों के खिलाफ बेदखली के आदेश जारी होने का खतरा है – वो जिनके अधिकारों को गलत व् गैर कानूनी रूप से खारिज कर दिया गया है। हम केंद्र और राज्य सरकारों से भारत के आदिवासियों और वनवासियों के अधिकारों की रक्षा करने और हमारे देश के इन सबसे उत्पीड़ित लोगों के खिलाफ अदालती आदेशों, आंतरिक विनाशकारी प्रयासों और घोर अवैधताओं का उपयोग कर उन्हें और प्रताड़ित व् उत्पीड़ित बंद करने का आह्वान करते हैं।

2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वाइल्डलाइफ फर्स्ट एंड ऑर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स (WP 109/2008) मामले की सुनवाई होनी है। यह मामला वन अधिकार अधिनियम, 2006 की संवैधानिकता को चुनौती देता है, जो  एक ऐसा कानून है जिसे पारंपरिक वनवासी समुदायों – ज्यादातर आदिवासियों – के अधिकारों को मान्यता देने की मांग करने वाले लम्बे संघर्ष और राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बाद पारित किया गया था। इस कानून का उद्देश्य भारत के वन कानूनों द्वारा किए गए “ऐतिहासिक अन्याय” को ठीक करना था – अंग्रेजों से विरासत में मिले इन कानूनों ने सरकारी वनों को मनमाने ढंग से घोषित करके और वनवासियों को उनके उपभोग कि भूमि और उन्हीं के जंगलों जिनकी रक्षा के लिए वे अक्सर लड़ते रहे हैं, में “अतिक्रमणकारी”  का नाम देकर करोड़ों लोगों को बेसहारा और वंचित कर दिया है।

लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों दोनों ने इस कानून का घोर उल्लंघन किया है और भारी संख्या में अधिकारों के दावों को अवैध रूप से खारिज कर दिया है। 2019 में, एकतरफा सुनवाई के बाद जिसमें केंद्र सरकार इस कानून का बचाव करने में विफल रही, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए गए दावेदारों को बेदखल करने का आदेश दिया था। क़ानून के खिलाफ जाते हुए , इस आदेश ने 17 लाख से अधिक परिवारों को बेदखली के खतरे में डाल दिया । देशव्यापी विरोध के बाद कोर्ट ने अपने आदेश को स्थगित कर दिया और खारिज किए गए दावों की समीक्षा करने के लिए कहा। लेकिन उसके बाद के वर्षों में केंद्र सरकार ने कभी भी इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेने की कोशिश नहीं की – और या तो कोई समीक्षा नहीं की गई या बेतरतीब ढंग से, मनमानी समीक्षाओं के परिणामस्वरूप खारिज किए गए दावे बार-बार दुबारा खारिज कर दिए गए। अब, 2 अप्रैल को, इस मामले के पीछे सेवानिवृत्त वन अधिकारी और वन्यजीव एनजीओ फिर से वन वासियों के बेदखली की मांग करना चाहते हैं।

हम केंद्र और राज्य सरकारों को इस देश के वनवासियों के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। खास तौर पर, हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वह अदालत में इस कानून का बचाव करे और वन प्रशासन और बड़ी कंपनियों द्वारा आदिवासियों और वनवासियों के उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए सक्षम बनाने के अपने दृष्टिकोण – जो कई कानूनों और नीतियों में साफ़ स्पष्ट होता है – को बंद करें। हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस गुमराह करने वाले मामले को खारिज कर दिया जाए और केंद्र व् सभी राज्य सरकारें वनवासियों के अपनी भूमि पर अधिकार और वनों का प्रबंधन और संरक्षण करने के अधिकारों को मान्यता दें, जैसा कि वन अधिकार अधिनियम द्वारा अपेक्षित है।

आदि जानकारी के लिए ब्रीफिंग नोट सलग्न।  

1. Campaign for Survival and Dignity (इज्जत से जीने के अधिकार अभियान)
2. Adivasi Adhikaar Rashtriya Manch (Comrade Pulin Bhaske – National Convenor)
3. Adivasi Sangharsh Morcha CPI (Liberation)(Devki Nandan Vedia, National President)
4. Adivasi Bharat Mahasabha (ABM) / National Adivasi Wing, CPI (ML) (Red Flag)
5. Gondwana Gantantatra Party (Tuleswar Markaam- National President)
6. Indigenous Women India Network
7. National Jai Adivasi Yuva Shakti (Shri Hiralal Alawa, (MLA), Founder)
8. People’s Union for Civil Liberties
9. Adivasi Women’s Network, Jharkhand
10. Aadim Adhivasi Mukti Manch, Nayagarh, Odisha
11. Aadivasi Mahila Mahasangh, Jashpur, Chattisgarh
12. Adivasi Adhikar Sangh , Katni (Bharat Namdev), M.P.
13. Adivasi Chetana Sangathan, Dhenkanal, Odisha.
14. Adivasi Ekta Parishad, Madhya Pradesh
15. Adivasi Gothra Mahasabha, Kerala
16. Adivasi Jan Van Adhikar Manch (Ajwam), Chhattisgarh
17. Adivasi Jungle Janjeevan Andolan (Dadra and Nagar Haveli)
18. Adivasi Kranti Sangathan, Odisha
19. Adivasi Mahasabha Gujarat
20. Adivasi Mukti Sangathan, Dhenkanal, Odisha.
21. Adivasi Mukti Sangathan, MP
22. Andhra Pradesh Adivasi Joint Action Committee , AP (Ramarao Dora- Convenor)
23. Baga janjati Mahasangh M.P. (Ravi Baga)
24. Bargi Dam Displaced and Affected Association, Madhya Pradesh
25. Basniya Dam Project, Farmers’ Struggle Front, Mandla, M.P. (Bazari Sarvate)
26. Bastariya Raj Morcha, Chhattisgarh (Manish Kunjam, Founder)
27. Bharia Adivasi Foundation, Madhya Pradesh (Ashok Kumar Marko – President)
28. Bhumi Adhikar Sangathan , Bargarh, Orissa
29. Birsa Brigade, Madhya Pradesh
30. Bisra Munda Adivasi Sangharsh Manch, Keonjhar, Odisha
31. Bundelkhand Jeevika Sangathan, Uttar Pradesh
32. Bundelkhand Majdoor Kisaan Shakti Sangathan, Damoh , MP.
33. Campaign for Survival and Dignity, Odissa
34. Campaign for Survival and Dignity, Tamil Nadu
35. Chattisgarh Bachao Andolan, Chattisgarh
36. Chetna Andolan, Uttarakhand
37. Chhattisgarh Forest Rights Forum, Chhattisgarh
38. Chhattisgarh Kisan Sabha Korba, Chhattisgarh
39. Chhattisgarh Tribal Welfare Institute, Raipur (Sonu Ram Netam- President)
40. Chutka Anti-Nuclear Struggle Committee, Madhya Pradesh
41. Citizen Rights Forum, Jabalpur (Shiv Kumar)
42. Dalit Aadivsi Manch, Chhattisgarh
43. Dalit Adivasi Manch, Chhattisgarh
44. Forest Rights Coalition- Jammu and Kashmir (Dr Shaikh Ghulam Rasool)
45. Gaavn Ganraaj (Republic) Sangathan, Sarguja, Chattisgarh
46. Gondwana Gond Mahasabha, Chhattisgarh
47. Gram Sabha Sangh, Jagdalpur – Bastar, Chhattisgarh
48. Gram Vikas Tribal Organization, Mohender Panna M.P. (Nabi Khan)
49. Gyan Sagar Chhattisgarh Sarvangin Vikas Sangathan, Chhattisgarh
50. Hamara Adhikaar Campaign, Rewa M.P. (Jagdish Yadav)
51. Health Rights Forum, Madhya Pradesh
52. Himachal Ghumantu Pashupalak Mahasabha, Himachal Pradesh
53. Himachal Van Adhikaar Manch, Himachal Pradesh
54. Himdhara Environmental Research and Action Collective, Himachal Pradesh
55. Him Lok Jagrati Manch, Kinnaur, Himachal Pradesh (President – R.S Negi)
56. Human Rights Forum (Poonaram Bhai) Seoni, M.P.
57. Hum Kisan Sangathan, Rajasthan
58. Jagrit Adivasi Dalit Sangathan, Madhya Pradesh
59. Jagrut Kashtakari Sanghatana, MH
60. Jal Jangal Jameen Sajha Manch, M.P. (Gajanand Brahmane)
61. Jami Jangal Mukti Andolan, Nuapada District, Odissa
62. Jangal Adhikar Sahayata Samiti, Kalahandi, Odissa
63. Jan Mukti Sangarsh Vahini , Bihar
64. Jan Sangharsh Morcha Mahakoshal, M.P. (Vivek Pawar)
65. Jan Swasthya Abhiyan India, Madhya Pradesh
66. Jharkhand Janadhikar Mahasabha, Jharkhand
67. Jungal Jameen Jan Andolan, South Rajasthan
68. Jungle Jeevan Bachao Samiti, Chhattisgarh
69. Kashtakari Jan Andolan
70. Kashtakari Sanghatana, MH
71. Kendriya Jan Sangharsh Samiti, Latehar-Gumla, Jharkhand
72. Khedut Mazdoor Chetna Sangathan
73. Khetihar Khan Mazdoor Sangathan
74. Koitur Gondwana Mahasabha, Ghansor, Seoni (Shobha Maravi), M.P.
75. Land Rights Campaign, M.P. (Rahul Shrivastav)
76. Lok Mukti Sangathan, Jhasugarda, Odissa
77. Mahakoshal Sajha Janpahal, M.P.
78. Maharashtra Naisargik Sansadhan Hakkdharak Sangathan, Mahrashtra
79. Malygiri Adivasi Sangharsh Manch, Angul, Odisha.
80. Moolnivasi Hitkari Sangathan, Nayagarh, Odishsa
81. Naga Baiga Naga Baigin Janshakti Sangathan, Chattisgarh
82. Prakriti Bachao O Adivasi Bachao Mancha, West- Bengal(South)
83. Prakriti Seva Sansthan, Madhya Pradesh (Pritam Das Khairwar, Rajendra Saiyam)
84. Raghavpur Power Project, Farmers’ Struggle Front, Dindori, M.P. (Omkar Tilgam)
85. Rajasthan Adivasi Adhikar Manch, Udaipur.
86. Rajasthan Gramsabha Van Adhikar Sanghathan, Rajasthan
87. Roodhi Pratha Adivasi Paramparik Gram Sabha, Madhya Pradesh (Mahendra Singh Paraste – District Coordinator)
88. Paryavaran Sangharsh Samiti, Gujarat
89. Rowghat Sangharsh Samiti, Chhattisgarh
90. Sahariya Jangabndhan Sajag (Rambati Sahariya Kolaras) Shivpuri, M.P.
91. Sarva Adivasi Samaj, Chhattisgarh
92. Sarva Adivasi Samaj Sangathan, Madhya Pradesh (Hari Singh Marawi – State Secretary)
93. Sarvahara Jan Andolan, MH
94. Save Land Save Life Campaign, Madhya Pradesh
95. Save Life Campaign, Madhya Pradesh
96. Shoshit Jan Andolan, MH
97. Shramik Kranti Sanghatana, MH
98. Shramik Mukti Sanghatana , Maharashtra
99. Silicosis Peedit Sangh, Madhya Pradesh
100. Similipal Adivasi Sangharsh Manch, Mayurbhanj, Odisha.
101. Spiti Civil Society, Lahaul and Spiti, Himachal Pradesh
102. Sunderban Jana Shramjibi Mancha
103. Tamil Nadu Pazhangudi Makkal Sangham, Tamil Nadu
104. Toko, Roko, Thoko Krantikaari Morcha , Seedhi, Madhya Pradesh
105. Upper Namrada Project, Farmers’ Struggle Front, Anuppur, Dindori, M.P. (Kamal Patta)
106. Uttar Banga Van-Jan Shramajibi Mancha, West- Bengal(North)
107. Vananchal Forest Rights Federation, Chhattisgarh
108. Van Gujjar Tribal Yuva Sangathan, Uttarakhand
109. Van Panchayat Sangarsh Morcha, Uttarakhand
110. Visthapit Mukti Vahini, Jharkhand
111. ZAYAS M.P. (Shyam Kumari Dhurve)
112. Zila Kisaan Sangha, Raajnaadgaanv, Chaatisgarh
113. Zila Van Adhikar Sangarsh Samiti Kinnaur, Himachal Pradesh (President- Ziya Lal Negi)
114. Zindabaad Sangathan , Balangir, Odisha

Briefing Notes (English / Hindi)