आर पार को हैं तैयार, ले कर रहेंगे वन अधिकार!
सरकार द्वारा आदिवासियों और जंगलवासियों के अधिकारों पर नीतिगत हमले के विरुद्ध में देश भर आंदोलन
कल दिनांक 25 सितम्बर को “इज्जत से जीने का अधिकार अभियान” ने एलान किया कि आगामी 17 नवंबर 2019 को देश भर के राज्य की राजधानियों और अन्य शहरों में केंद्र सरकार की आदिवासी और अन्य परम्परागत वन निवासियों के खिलाफ बनाई जा रही जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जुलुस निकाला जायेगा। उल्लेखनीय है कि “इज्जत से जीने का अधिकार अभियान” आदिवासियों और जंगलवासियों का एक राष्ट्रीय मंच है। अभियान से जुड़े हुए संगठनों के द्वारा कम से कम सात राज्य के शहरों में जुलुस निकाले जाएंगे और अन्य राज्यों में भी तैयारी चल रही है।
2019 में केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने दो बड़े नीतिगत कदम उठाये है जिससे 10 करोड़ से ज्यादा जंगल में रहनेवाले आदिवासियों और अन्य जंगलवासियों के परंपरा गत हक़ खतरे में आ गए हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने से आज तक किसी भी सरकार ने वन अधिकार पर इतनी व्यापक हमला नहीं किया है जितना भाजपा सरकार करना चाह रही है।
* 10 मार्च 2019 को केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एक पत्र द्वारा भारतीय वन कानून में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव के अनुसार वन विभाग को अधिकार दिया जायेगा कि वे वन रक्षा के नाम पर गोली चला सकते हैं और अगर वे स्पष्ट करते हैं कि गोली कानून के अनुसार चलाई गयी है तो उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी (धारा 66 (2))। अगर प्रस्तावित संशोधन कानून बन जायेगा तो वन विभाग के कर्मचारी किसी भी आदिवासी या जंगलवासी का अधिकार पैसे दे कर खतम कर सकेंगे (22A(2), 30(b)), बिना वारंट गिरफ्तार या छापे मार सकेंगे, और किसी भी आदिवासी या जंगलवासी की सम्पति को जब्त कर सकेंगे। अगर वन विभाग किसी व्यक्ति पर आरोप लगाएगा और कहेगा कि उसके पास आपराधिक सामान था तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को खुद साबित करना पड़ेगा कि वह निर्दोष है। अगर यह प्रस्ताव कानून बन जाएगा तो, कानून का राज जंगलों में से खत्तम हो जायेगा। रेंजर या DFO के कहने पर किसी को भी पकड़ा जा सकेगा या गोली भी मारी जा सकेगी। जंगल में रहनेवाले लोगों के कोई भी हक़ नहीं बचेंगे। हमारा शक है कि इस संशोधन जंगल वासियों को हटाकर वन क्षेत्र निजी कंपनियों को अपार मुनाफा कमाने के लिए सौंपा जाने की योजना है।
* 2017 से फरवरी 2019 तक केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में वन अधिकार कानून के खिलाफ चल रही याचिका में खामोश रही, जिससे कोर्ट में याचिका कर्ताओं के झूठ का जवाब देने के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाया गई, जिसकी वजह से विगत 13 फरवरी को कोर्ट ने लाखों परिवारों की बेदखली करने को आदेश दिया मगर देश भर आंदोलन होने के बाद सरकार कोर्ट में फिर से जाने के लिए मज़बूर हुई तब भी उन्होंने न्यायपीठ से यह माँग नहीं की कि उक्त आदेश वापस लिया जाये। सरकार ने सिर्फ माँगा कि आदेश को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाये। आज तक आदेश स्थगित अथवा पेंडिंग में है और लटकती तलवार के रूप में देश के आदिवासियों के सर के ऊपर आज भी खड़ा है। 12 सितम्बर को फिर से इस याचिका में सुनवाई हुई थी और केंद्र सरकार फिर से गैर हाजिर रही। याद रखने की बात है कि कोई भी प्रदेश में वन अधिकार कानून का सही कार्यान्वयन नही हुआ है।
भोपाल, रायपुर, मुंबई, गढ़चिरोली, भुबनेश्वर, उदयपुर, देहरादून, गांधीनगर और अन्य शहरों में प्रदर्शन किया जायेगा। 21 नवंबर को भूमि-वन अधिकार आंदोलन का बैनर तले दिल्ली में भी एक बड़ा प्रदर्शन होगा।
Protests Planned Across Country Against Attack on the Rights of Tribals and Forest Dwellers
Following a two day national meeting, the Campaign for Survival and Dignity, a national platform of tribal and forest dwellers, today gave a call for national protests in state capitals and other cities on November 17th, 2019. Protests are already confirmed in several States and tens of thousands of people are expected to join.
The BJP government at the Centre has taken two steps this year that would crush the rights of the more than 10 crore tribals and forest dwellers who live in forests:
- Proposed an amendment to the Indian Forest Act that would allow forest officials to arrest without warrant, raid and search without warrant, confiscate property, extinguish people’s rights by just paying cash, and shoot and kill forest dwellers while facing nothing more than an enquiry. Confessions to a forest officer will be admissible as evidence in court – something that is not true even under ‘anti-terror’ laws – and in many cases the burden will be on the person to prove themselves innocent. If this becomes law, any tribal or forest dweller in the country can by law be arrested, deprived of their rights, or even killed by forest officials on the basis of suspicion alone.
- The government also remained silent in the Supreme Court, allowing a case based on lies and misleading propaganda to go unchallenged and eventually leading the Court to direct the eviction of millions of families. In the most recent hearing of the case, even after knowing that this case affects more than 10 crore people, the Centre was absent again.
Today crores of forest dwellers are at risk of losing all their rights under the Forest Rights Act, 2006. If the Indian Forest Act goes through, forest dwellers will have less rights than they did under the British. Forests would be converted into a kind of Special Economic Zone where all rights are subject to the whims of forest officials, who will have more power than soldiers in disturbed areas.
Protests will take place in state capitals and other cities on November 17th, including Bhopal, Raipur, Mumbai, Bhubaneshwar, Gadchiroli, Dehradun, Udaipur, and Gandhinagar. On November 21st, under the banner of the Bhumi Adhikar Andolan, a national alliance, a rally is expected to take place in Delhi as well.
Campaign for Survival and Dignity
The Forest Rights Act 