The Campaign for Survival and Dignity, a national platform of adivasi and forest dwellers organisations, condemns the recent stand of the Ministry of Tribal Affairs that it has no role and no stand on whether the consent of adivasis and forest dwellers is required prior to the diversion of forest land and the destruction of forests. It is shocking that a ministry of the Union government can simply wash its hands of its responsibility under law in order to appease the interests of project developers, contractors and big corporations. The requirement for consent has been the settled legal position for almost two decades now, and attempting to reverse it through this backdoor method smacks of cowardice and anti-people, anti-democratic and unconstitutional motivations. As it is the Forest Rights Act is being grossly violated across the country – the NDA government and state governments have been destroying forests, curtailing forest rights and threatening the livelihoods of forest dwellers by diverting land for large projects at an alarming pace. This is only the latest blow of the NDA government to sabotage this historic law.

The background to this situation is as follows.

On August 31st, the Ministry of Tribal Affairs issued an official memorandum stating that:

“(t)here is no provision for obtaining consent of the Gram Sabha for forest clearance for Stage-II forest clearance in the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (in short, FRA) and Rules made thereunder. Therefore, _such matters do not fall under the purview of Ministry of Tribal Affairs__.”_ (emphasis added)

Apart from being factually as well as legally untenable, this OM also smacks of dereliction of duty and abdication of statutory authority by the Ministry.

At the outset, when the decision to draft a legislation along the lines of the Forest Rights Act was taken at the highest level in early 2005, it was also decided that the mandate for drafting, as well as implementing the legislation cannot remain under the Ministry of Environment and Forests (or MoEF, as it then was) and it was the Ministry of Tribal Affairs which was assigned this task. To reflect this decision, the Government of India (Allocation of Business Rules) 1961 were amended in March 2005 so that MoTA was vested with the responsibility over _“__(a)ll matters including legislation relating to the rights of forest dwelling Scheduled Tribes on forest lands.”_ A co-terminus amendment was made in the same Rules divesting the MoEF of any authority over such subject matters.

The Forest Rights Act, 2006 reiterates this authority and responsibility under Section 11, under which the Ministry of Tribal Affairs is the nodal authority for implementation of the provisions of the Act. Ever since, apart from regular monitoring of the implementation process itself at a granular level, this Ministry has notified Rules, Guidelines, Circulars, and a host of Executive Instructions to ensure the Forest Rights Act is implemented in its true letter and spirit. One area of this law where MoTA has been called upon as the Nodal Authority time and again, relates to the requirement of Gram Sabha consent prior to forest clearance under the Forest Conservation Act, 1980 (since re-named).

Further, the OM dt. 31.08.2026, reflects a failure of the Ministry and its officers to even read the Forest Conservation Act, 1980 (as amended in 2023), nor the Rules and Guidelines framed thereunder, before issuing an OM which directly relates to the subject matter of the 1980 Act, namely, Stage-II forest clearance. In fact, compliance with the Forest Rights Act, 2006 and therefore the mandate to obtain prior Gram Sabha consent, before grant of Stage-II forest approval has been articulated in the aforesaid Rules and Guidelines prior to grant of “working permissions” in several categories of forest diversion, and certainly is a requirement prior to grant of final forest clearance in the said Rules and Guidelines. It is completely shocking that the Ministry of Tribal Affairs has made such a gargantuan factual blunder, something which could have been avoided simply by reading the text of the law.

That free prior informed consent of Gram Sabhas is a necessary pre-condition prior to grant of forest clearance has also been affirmed by a Three-Judge bench of the Supreme Court of India in the Niyamgiri judgment [(2013) 6 SCC 476], and this is judgment is binding across the country as the immutable law of the land under Article 141 of the Constitution of India. Indeed, in 2014 the Ministry of Tribal Affairs itself reiterated in a letter that exemptions from the Forest Rights Act are not permitted, no department can grant them and that failure to comply may result in court intervention. The statutory requirement of getting consent is based on FRA framework itself and that the FCA procedure includes this as compliance mechanism. The decision of gram sabha on forest governance, management and conservation includes diversion of forest land and emerges from the core of FRA read with PESA and constitutional provisions.

The August 31st OM came in the context of the 31st Report of the Parliament Committee on Public Undertakings (18th Lok Sabha), placed before Parliament on 6th August, 2026, and in particular the concerns raised by NHPC with regard to delay in their projects purportedly due to the requirement of obtaining Gram Sabha consent. In its Observations and Recommendations, the Committee has reiterated the suggestion by NHPC that processes relating to Gram Sabha consent be completed at “the pre-feasibility stage”. It is part of the political trend where various standing committee and other committees like on steel, mines and coal (chaired by BJP MPs) have been asking for changes and dilution in the Gram Sabha consent procedure to fast-track forest diversions.

It is a misinformation campaign that the requirement of GS consent is the critical factor for delaying projects. On the contrary around 3,05,945.38 hectares of forest land have been approved for non-forest use under the Forest (Conservation) Act, 1980, from 2008-09 to 2022-23 without fully complying with FRA. The forest diversions have further increased after the amendment in the Forest (Conservation) Act.

In fact, the CSD and other forest dweller organisations have been demanding for decades that rights recognition process under the Forest Rights Act as well as consent of Gram Sabha must be obtained prior to Stage-1 forest clearance, so that forest dwellers are not presented with a fait accompli at the tail-end of the process, where their participation in the decision-making process has become moot.

The Parliament Committee has also recommended that the requirement of 100% consent be reduced to 70-75% consent.This recommendation is incorrect and misreads the law – every gram sabha has its own rights and its own powers – it is completely baffling that the Ministry of Tribal Affairs has gone on to erase the requirement of Gram Sabha consent from the law in its entirety, something which was neither recommended by the Parliament Committee, nor indeed raised as a submission by the NHPC.

The Ministry of Tribal Affairs has been vested with the authority to protect the Forest Rights Act in public trust, and today that trust has been broken. It is clear that when the Parliament Committee asked MoTA to bend, the Ministry by issuing the OM dt. 31.08.2026 has chosen to crawl.

This is not the first time this has happened either. Under this government, and particularly since 2019, the Ministry has repeatedly failed to fulfill its responsibility to the adivasis and forest dwellers of this country.

In sum, the Campaign for Survival and Dignity strongly condemns this unconstitutional, illegal, and utterly irresponsible OM dt. 31.08.2026, and demand that it be immediately withdrawn, and the Ministry of Tribal Affairs, in exercise of its constitutional and statutory responsibility as the Nodal ministry for implementation of the Forest Rights Act, ensure that prior to any kind of forest diversion, all forest rights under the FRA must be recognised, and the free prior informed consent of affected gram sabhas obtained, without exception.

On behalf of the Convening Collective,

Campaign for Survival and Dignity


जनजातीय मामलों का मंत्रालय करोड़ों लोगों के अधिकारों को
संकट में झोंक अपनी जिम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ सकता



इज्जत से जीने का अधिकार अभियान (कैंपेन फ़ॉर सर्वाइवल एंड डिग्निटी- CSD), जो आदिवासी और वन आश्रित समुदायों के संगठनों का एक राष्ट्रीय मोर्चा है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA) के हाल ही में प्रस्तुत किये गए पक्ष- कि वन भूमि को दूसरी जगह हस्तांतरित और वनों को नष्ट करने से पहले आदिवासियों और वन भूमि पे आश्रित समुदायों की मंज़ूरी लेना ज़रूरी है या नहीं पर मंत्रालय कि कोई भूमिका या पक्ष नहीं है- की कड़ी निंदा करता है।


चौंकाने वाली बात है कि संघ सरकार का एक मंत्रलाय , प्रोजेक्ट डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और बड़ी कंपनियों के फ़ायदों के लिए, कानून के तहत निहित अपनी ज़िम्मेदारी से इस आसानी और बेशर्मी से पल्ला झाड़ सकता है। वन हस्तांतरण प्रक्रिया में ग्राम सभा मंज़ूरी की अनिवार्यता लगभग दो दशकों से तय कानूनी पक्ष रही है और इसे पिछले दरवाज़े से पलटने की कोशिश मंत्रालय कि कायरता और जन-विरोधी, लोकतंत्र-विरोधी और गैर-संवैधानिक इरादों को उजागर करती है। वैसे भी, पूरे देश में ‘वन अधिकार कानून’ का बुरी तरह से उल्लंघन हो रहा है – NDA सरकार और राज्य सरकारें बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वन भूमि हस्तांतरित करने कि होड़ में तेज़ी से जंगलों को नष्ट कर रही है, वन अधिकारों को कमजोर कर रही है और वन आश्रित लोगों की आजीविका को खतरे में डाल रही है। इस ऐतिहासिक कानून को कमज़ोर करने की दिशा में एनडीए सरकार का एक और नया प्रहार है।


इसका सन्दर्भ कुछ इस प्रकार है :

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 31 अगस्त को एक ऑफिस मेमोरेंडम (OM ) जारी किया जिसमें कहा कि

” वन मंजूरी के लिए ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने का स्टेज-II पर वन मंजूरी (फारेस्ट क्लीयरेंस) के लिए , अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में, FRA) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, _ ऐसे मामले जनजातीय मामलों के मंत्रालय के दायरे में नहीं आते हैं __।”_ (प्रमुखता देते हुए)


असल और कानूनी तौर पर गलत होने के साथ ही, यह ऑफिस मेमोरेंडम मंत्रालय द्वारा अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही और क़ानून द्वारा निहित अपने वैधानिक अधिकारों को पूरा न करने कि मंशा को स्पष्ट करता है।


शुरुआत में , जब 2005 वन अधिकार अधिनियम के तरह एक कानून का खाका तैयार करने का फैसला सबसे ऊंचे स्तर पर लिया गया था, तभी यह तय किया गया था कि कानून का ड्राफ्ट बनाने और उसे लागू करने का अधिकार और शक्ति वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (या MoEF, जैसा कि तब था) के पास नहीं रह सकता और यह जिम्मेदारी जनजातीय मामलों के मंत्रालय को निहित कि गयी थी। इस फैसले को वैधानिक आधार देने के लिए, मार्च 2005 में भारत सरकार (एलोकेशन ऑफ़ बिज़नेस रूल्स) 1961 में बदलाव किया गया ताकि जनजातीय मामलों के मंत्रालय को _“__सभी मामलों की ज़िम्मेदारी दी जाए, जिसमें वन भूमि में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के वन भूमि पर अधिकारों से जुड़े कानून भी शामिल हैं।”_ उन्हीं नियमों में एक साथ लागू होने वाले संशोधन किया गया- जिससे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को ऐसे मामलों पर कोई भी अधिकार नहीं दिया गया।


वन अधिकार अधिनियम २००६, धारा 11 के तहत इस वैधानिक अधिकार और ज़िम्मेदारी को दोहराता हुए स्पष्ट कहता है कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नोडल अथॉरिटी है। संसद से पारित होने के समय से ही , जनजातीय मंत्रालय ने अधिनियम लागू करने की प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग के साथ ही , अधिनियम के कानूनी अक्षर और भावना को लागू करने के लिए नियम, गाइडलाइन, सर्कुलर और कई एग्जीक्यूटिव निर्देश अधिसूचित किए हैं।कानून का एक सन्दर्भ जहां जनजातीय मंत्रालय को बार-बार नोडल अथॉरिटी के तौर पर दोहराया गया है, वह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (जिसका नाम, २०२३ के संशोधन के बाद बदलकर वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम कर दिया गया है) के तहत वन मंजूरी (फॉरेस्ट क्लीयरेंस) से पहले ग्राम सभा की सहमति लेने की अनिवार्यता से जुड़ा है।


इसलिए 31.08.2026 को जारी ये ऑफिस मेमोरेंडम, दिखाता है कि इसे जारी करने से पहले जनजातीय मामलों के मंत्रालय और उसके अधिकारियों ने ‘वन संरक्षण अधिनियम, 1980’ या उसके तहत बने नियमों और दिशानिर्देशों को पढ़ा तक नहीं; जबकि यह OM सीधे तौर पर 1980 के अधिनियम के विषय, यानी ‘स्टेज-II वन मंज़ूरी’ से जुड़ा है। और ना ही खुद जनजातीय मंत्रालय द्वारा इस विषय में जारी किये गए पहले के निर्देशों को पढ़ा। असल में, वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पालन करना और इसलिए स्टेज-II फॉरेस्ट मंज़ूरी देने से पहले ग्राम सभा की मंज़ूरी लेना ज़रूरी है। यह बात ऊपर बताए गए नियमों और गाइडलाइंस में कही गई है, जो कई तरह के वन भूमि हस्तांतरण के लिए “वर्किंग परमिशन” देने से पहले लागू होती हैं। साथ ही, इन नियमों और गाइडलाइंस के तहत फ़ाइनल फॉरेस्ट मंज़ूरी देने से पहले भी यह एक ज़रूरी शर्त है। इसलिए जनजातीय मंत्रालय द्वारा एक बहुत बड़ी तथ्यात्मक गलती की गयी है , जिसे मात्र कानून के अक्षर का अध्ययन करके आसानी से टाला जा सकता था।


वन मंजूरी देने से पहले ग्राम सभाओं की पहले से जानकारी देकर उनकी स्वतंत्र सहमति लेना एक अनिवार्य शर्त है, और सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने नियमगिरि फैसले [(2013) 6 SCC 476] में भी इसकी पुष्टि की है, और यह फ़ैसला भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत देश भर में देश के अटल कानून के तौर पर बाध्यकारी है।असल में, 2014 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने खुद अपने पत्राचार में वाम एवम परवरण मंत्रालय को दोहराया था कि वन अधिकार अधिनियम से छूट या एक्सेम्पशन की को अनुमति नहीं है, कोई भी विभाग ऐसी छूट नहीं दे सकता और वन अधिकार नियमों का पालन न करने पर मंत्रालय न्यायालय स्तर पे हस्तक्षेप करेगा। ग्राम सभा सहमति लेने की कानूनी ज़रूरत वन अधिकार अधिनियम के फ़्रेमवर्क पर आधारित है और वन संरक्षण क़ानून कि वन मंजूरी प्रक्रिया में इसे एक अनुपालन तंत्र (compliance mechanism) के तौर पर शामिल किया गया है। वन प्रशासन, प्रबंधन और संरक्षण पर ग्राम सभा का फ़ैसला—जिसमें वन भूमि का हस्तांतरण भी शामिल है—वन अधिकार अधिनियम २००६, पेसा अधिनियम १९९६ और संवैधानिक प्रावधानों के मूल आधार से निकलता है।


यह ऑफिस मेमोरेंडम 6 अगस्त, 2026 को संसद में रखी गई सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति की 18वीं रिपोर्ट और विशेष रूप से ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता के कारण उनकी परियोजनाओं में देरी के संबंध में एनएचपीसी लिमिटेड (जिसे पहले नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन कहा जाता था) द्वारा उठाई गई चिंताओं के संदर्भ में जारी हुआ है। अपनी टिप्पणियों और सिफारिशों में , संसदीय समिति ने एनएचपीसी के सुझाव को दोहराया है कि ग्राम सभा की सहमति से संबंधित प्रक्रियाओं को ” प्री फिजिबिलिटी स्तर” में पूरा किया जाए।ये उस राजनीतिक पैटर्न का हिस्सा है जिसमें अलग-अलग संसदीय समितियां (जैसे स्टील, खनिज और कोयला पर बनी कमेटियां, जिनकी अध्यक्षता BJP सांसद करते हैं) वन भूमि के हस्तांतरण (जंगल की ज़मीन का दूसरे कामों में इस्तेमाल) की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए ग्राम सभा की मंज़ूरी की प्रक्रिया में बदलाव और ढील की मांग कर रही हैं।


यह जनता को भ्रमित करने कि एक पहल है कि प्रोजेक्ट में देरी की मुख्य वजह ग्राम सभा की मंज़ूरी का अनिवार्य होना है। इसके उलट, 2008-09 से 2022-23 के बीच वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत लगभग 3,05,945.38 हेक्टेयर जंगल की ज़मीन को गैर-वानिकी कार्यों के लिए मंज़ूरी दी गई, जबकि इस प्रक्रिया में वन अधिकार क़ानून का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। वन अधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद वन भूमि के हस्तांतरण में इजाफा भी हुआ है .


वास्तव में, सीएसडी और अन्य वन आश्रित समुदायों के संगठन दशकों से मांग कर रहे हैं कि वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार मान्यता प्रक्रिया के साथ-साथ ग्राम सभा की सहमति चरण-1 वन मंजूरी से पहले प्राप्त की जानी चाहिए, ताकि वन आश्रित समुदायों को वन मंजूरी प्रक्रिया के अंत में किसी अपरिहार्य स्थिति का सामना न करना पड़े, जहां निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बेमानी और निष्क्रिय हो चुकी होती है।

संसदीय समिति ने यह भी सिफारिश की है कि 100% सहमति की ज़रूरत को घटाकर 70-75% सहमति कर दिया जाए। यह सिफारिश गलत है और कानून की एक गलत व्याख्या देते है – हर ग्राम सभा के अपने अधिकार और अपनी ताकतें होती हैं – यह चौंकाने वाली बात है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कानून से ग्राम सभा की सहमति की ज़रूरत को पूरी तरह से हटा दिया है , जिसकी सिफारिश न तो संसदीय समिति ने की , और न ही एनएचपीसी ने इसे सबमिशन के तौर पर उठाया था ।


जनजातीय मामलों के मंत्रालय को पब्लिक ट्रस्ट(जनता के विश्वास) पर वन अधिकार अधिनियम की रक्षा और बचाव करने का अधिकार निहित है , और आज वह भरोसा मंत्रालय ने तोड़ दिया है। यह स्पष्ट है कि जब संसद समिति ने मंत्रालय को झुकने के लिए कहा , तो मंत्रालय ने 31.08.2026 का OM जारी करके उनके सामने झुकने का फैसला लिया ।


ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इस सरकार के कार्यकाल में, और खासकर 2019 के बाद से, मंत्रालय देश के आदिवासियों और वन-आश्रित परिवारों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में बार-बार नाकाम रहा है।


इज्जत से जीने का अधिकार अभियान (कैंपेन फॉर सर्वाइवल एंड डिग्निटी -CSD) इस गैर-संवैधानिक, गैर-कानूनी और पूरी तरह से गैर-जिम्मेदार OM dt. 31.08.2026 की कड़ी निंदा करता है, और मांग करता है कि इसे तुरंत वापस लिया जाए, और जनजातीय मामलों का मंत्रालय, वन अधिकार अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय के तौर पर अपनी संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारी निभाते हुए, यह सुनिश्चित करे कि किसी भी तरह के वन भूमि हस्तांतरण से पहले, वन अधिकार क़ानून के तहत सभी प्रकार के वन अधिकारों को मान्यता दी जाए, और बिना किसी छूट के पहले से सूचित कर ग्राम सभा की स्वतंत्र सहमति अनिवार्य रूप से ली जाए।


संयोजक समूह की ओर से,

इज्जत से जीने का अधिकार अभियान (CSD)